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    Home»राज्य»छत्तीसगढ़»गृहमंत्री ने किया बड़ा ऐलान : 2026 तक नक्सल मुक्त बनेगा भारत, NIA की तरह SIA का होगा गठन, लायी जायेगी नई सरेंडर पॉलिसी
    छत्तीसगढ़

    गृहमंत्री ने किया बड़ा ऐलान : 2026 तक नक्सल मुक्त बनेगा भारत, NIA की तरह SIA का होगा गठन, लायी जायेगी नई सरेंडर पॉलिसी

    By August 24, 2024No Comments2 Mins Read
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    गृहमंत्री ने किया बड़ा ऐलान : 2026 तक नक्सल मुक्त बनेगा भारत, NIA की तरह SIA का होगा गठन, लायी जायेगी नई सरेंडर पॉलिसी
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    रायपुर। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानन्द राय, CM साय भी उनके साथ मौजूद हैं। पत्रकारों से चर्चा करते हुए शाह ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि, मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ के साथ अन्य राज्य नक्सल मुक्त हो जायेंगे। पूरा देश नक्सल मुक्त होगा। छत्तीसगढ़ में नई सरकार आने के बाद नक्सल मोर्चे पर बेहतर काम हुए। मैं CM और गृह मंत्री को हृदय से बधाई देता हूं, गृह मंत्री ने हिड़मा के गांव जाकर लोगों को आयुष्मान कार्ड दिया। यह तमाम सुरक्षा बलों से संभव हुआ, यह एक बड़ी विजय है।

    चार दशक में 17 हज़ार लोगों की जान गई

    शाह ने कहा कि, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में केंद्र और राज्य की योजनाओं को पहुंचने में जो बाधा आ रही है। उसे दूर करने पर आज चर्चा की गई है। नक्सलियों पर अंतिम प्रहार करने का समय आ गया है। नक्सली लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ी चुनौती हैं। उन्होंने कहा कि, चार दशक में 17 हज़ार लोगों की जान गई हैं जिसकी वजह नक्सली है। जिनके हाथों में हथियार हैं, उनके हाथ से हथियार छुड़ाना है।

    मोदी सरकार आने के बाद नक्सल घटनाओं में 53 फीसदी आई कमी 

    केंद्र और राज्य सरकार छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त करने कटिबद्ध है। कई राज्य नक्सल तमगे से मुक्त हुए हैं। महाराष्ट्र का एक जिला छोड़कर नक्सल से मुक्त हुआ है। मोदी सरकार आने के बाद नक्सल घटनाओ में 53 फीसदी कमी आई है। सुरक्षा बलों के जवानों और नागरिकों की मौत में 73 फीसदी तक कमी आई है।  

    लिए गए कई बड़े फैसले

    गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि, आज की बैठक में कुछ फैसले लिए गए हैं। उनमें प्रमुख हैं-  नक्सल क्षेत्रों में साक्षरता अभियान चलाया जाएगा। NIA की तरह SIA बनाया जाएगा। छत्तीसगढ़ में एक-दो महीने में नई सरेन्डर पॉलिसी लाई जाएगी। हमारी प्राथमिकता है, कि नक्सली समर्पण करें, अन्यथा उन पर एक्शन लिया जाएगा। सरेंडर पॉलिसी में दूसरे राज्यों के सक्रिय नक्सली भी सरेंडर कर सकेंगे।

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