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    Home»राज्य»मध्यप्रदेश»गुड गवर्नेंस जिनका डायरेक्ट इम्पेक्ट पब्लिक पर हो ऐसे मुद्दे शामिल किये जाये: ममतानी
    मध्यप्रदेश

    गुड गवर्नेंस जिनका डायरेक्ट इम्पेक्ट पब्लिक पर हो ऐसे मुद्दे शामिल किये जाये: ममतानी

    By August 7, 2024No Comments2 Mins Read
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    भोपाल : मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग, भोपाल के अध्यक्ष मनोहर ममतानी ने आयोग के 30वें स्थापना दिवस 13 सितम्बर, 2024 को आयोजित होने वाले कार्यक्रम में ''नगरीय सुशासन-मानव अधिकार'' विषय पर आधारित विभिन्न मुद्दों पर प्रारम्भिक चर्चा की। उन्होंने कहा कि गुड गवर्नेंस जिनका डायरेक्ट इमपेक्ट पब्लिक पर हो ऐेसे मुद्दे शामिल किये जायें। उन्होंने कहा कि जो सुशासन पर विपरित प्रभार डालते है, उनको कैसे दूर किया जायें, जनसामान्य की नित प्रतिदिन की मूलभूत समस्याओं का निदान कैसे किया जा सकें। इस पर अमल किया जायें। बैठक में आयोग के सदस्य राजीव कुमार टण्डन भी उपस्थित थे।

    आयोग अध्यक्ष ममतानी ने बैठक में कहा कि विशेष रूप से आवारा कुत्तों /जानवरों, स्वाच्छ पेयजल, स्मार्ट सिटी, अतिक्रमण विभिन्न विभागों के इंटीग्रेशन, शव वाहन, रेन बसेरा जैसे विषयों पर चर्चा की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से कहा कि कार्यक्रम में उनके विभागों के प्रयासों एवं उसके परिणामों को उजागर किया जा सकें। इससे जनसामान्य में योजनाओं की जानकारी मिल सकें और वे उसका लाभ ले सकें।

    आयोग के प्रभारी सचिव गोयल ने सभी उपस्थित अधिकारियों को कहा कि आयोग के आगामी 30वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में समन्वय के लिए वह अपने विभाग से किसी वरिष्ठ अधिकारी को नोडल अधिकारी नामांकित कर आयोग को शीघ्र नाम/पदनाम सहित सूचित करें। इस संबंध में पुन: बैठक आयोग के सभाकक्ष में 20 अगस्त, 2024 को रखी गई है। बैठक में प्रारंभिक चर्चा के अनुसार विस्तृत जानकारी के साथ उपस्थित रहें।

    बैठक में नगर एवं ग्राम निवेश संयुक्त संचालक डॉ. अमित गजभिये, भोपाल नगर निगम अतिरिक्त आयुक्त सुटीना यादव, , नगरीय आवास एवं विकास की अतिरिक्त आयुक्त कैलाश वानखेड़े, अटल बिहारी वायपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेाषण संस्थापन के निदेशक राजेश गुप्ता, अटल बिहारी वायपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेंषण संस्थान के ओएसडी निमीश पाण्डेय, अटल बिहारी वायपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेशषण संस्थासन के कन्सलटेंट चिन्मय सक्सेना और आयोग के प्रभारी सचिव एवं पुलिस महानिरीक्षक अशोक गोयल एवं आयोग के वरिष्ठ अधिकारि उपस्थित थे।

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